केंद्र ने गैर-तकनीकी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। परीक्षा 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस खबर को साझा करते हुए कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और कीमती समय और संसाधनों की बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।” परीक्षा 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है।
2020 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने नॉन गजेटेड पदों के संदर्भ में महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उसी दौरान ये भी प्रस्तावित किया गया था की उक्त पदों की भर्ती के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए और इसके लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की जाएगी।
पर्यावरण तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावरेकर ने कहा है की इस पहल से हर साल 2.5 करोड़ युवाओ को रोजगार पाने में सुविधा मिलेगी।
अब तक हर सरकारी पदों के लिए विभिन्न संस्थाएँ अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित करती हैं, पर इस पहल से सारी परीक्षाओं को आयोजित करना काफी आसान हो जाएगा और अभ्यर्थियों को भी अलग अलग आवेदन नहीं देना होगा। एक बहु-एजेंसी निकाय जिसे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) कहा जाता है, समूह बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग / शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगी। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे।
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